अब रेलवे ला रहा है एयरलाइन प्राइसिंग मॉडल
डायनमिक फेयर प्राइजिंग जिसके लिए भारतीय रेलवे की काफी आलोचनाये की गयी, जल्द ही एक एयरलाइन-जैसी मॉडल में बदल दिया जा सकता है। अब ऑफ सीजन के दौरान रेलवे किराए कम होंगे।
रेलवे बोर्ड के नवनिर्धारित अध्यक्ष अश्विनी लोहानी ने कहा कि रेलवे नई मूल्य निर्धारण प्रणाली में शामिल हो रहे हैं। लोहानी पहले एयर इंडिया के चेयरमैन थे जब वे अगस्त में रेलवे बोर्ड में चले गए थे और इसलिए उन्होंने एयरलाइन प्राइसिंग मॉडल को निकटता से देखा है।
लोहानी ने कहा, "मैं व्यक्तिगत रूप से डायनमिक फेयर प्राइजिंग के तरीके से खुश नहीं था। हमें वास्तव में एयरलाइंस वाली मूल्य निर्धारण प्रणाली को अपनाना चाहिए। "
9 सितंबर 2016 को 142 प्रीमियम ट्रेनों पर राजधानी, शताब्दी, और दुरंतो शामिल थे, जो मूल्य निर्धारण की प्रणाली को फ्लेक्सी-फेयर या गतिशील मूल्य के रूप में भी जाना जाता है।
टैक्सी एग्रीगेटर्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले मॉडल पर आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली को बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा क्योंकि इससे कम अधिभोग के स्तर पर पहुंच गया क्योंकि एयरलाइनों की संख्या यात्रियों के लिए सस्ता विकल्प बन गई।
एयरलाइनों में किराया मांग और आपूर्ति की स्थिति में बदलता है। यदि कोई उत्सव आ रहा है, तो मांग बढ़ी है, किराया बढ़ जाता है, उसी तरह ऑफ सीजन में किराया कम रहता है।
इस मूल्य निर्धारण मॉडल के तहत, केवल प्रीमियम ट्रेनों में बेचे जाने वाले टिकट का पहला 10% मूल सूचीबद्ध मूल्य पर उपलब्ध होगा। इसके बाद, हर 10% टिकट बेचने के लिए, किराया 10% तक बढ़ जाएगा। हालांकि, 50% टिकटों की बिक्री के बाद, जब किरायों को मूल कीमतों की तुलना में 50% अधिक है, तो कोई और वृद्धि नहीं होगी।
पिछले साल छः महीनों के लिए फ्लेक्सी-फेयर सिस्टम था, जहां रेलवे ने 240 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व कमाया।
लोहानी ने यह भी कहा कि यात्री सेवाओं में सुधार के लिए एक प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत, भारतीय रेलवे केटरिंग और टूरिज़्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) ट्रेनों के खानपान कार्यों को पूरा करने के लिए तैयार है, यात्रा के दौरान भोजन ट्रैन में पेंट्री कार से दिया जाता है। हालांकि, उन्होंने कहा, रेलवे की पहली प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा होगी।
"हमें समझना होगा कि बुनियादी ढांचे की अपर्याप्तता हमारे पास है। हम रेलवे स्टेशनों में हमारे पटरियों में असुरक्षित शर्तों की अनुमति नहीं देंगे। हम इसके लिए पर्याप्त फंड चाहिए होंगे। " लोहानी ने कहा।
